सरकारचा RSS शी संघर्ष — सरकारी परिसरात शाखांना लगाम
बंगळुरू : कर्नाटक सरकार लवकरच ‘रेग्युलेशन ऑफ यूज ऑफ गव्हर्नमेंट प्रिमायसेस बिल २०२५’ नावाचं नवीन विधेयक आणणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश सरकारी मालमत्ता आणि इमारतींमध्ये धार्मिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवणे असा आहे. विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संस्थांच्या सरकारी जागांवर होणाऱ्या कार्यक्रमांवर आळा घालण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे.
कायदा मंत्रालयानं या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून, त्यानुसार कोणत्याही सरकारी परिसरात धार्मिक, राजकीय किंवा समाजप्रेरित कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना अशा परवानगीसंबंधी अर्जांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे. जर कोणी या नियमांचं उल्लंघन केलं, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. पहिल्यांदा उल्लंघन झाल्यास २ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड, तर दुसऱ्यांदा उल्लंघन झाल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर एखादी संस्था सातत्याने नियम तोडत राहिली, तर दररोज ५ हजार रुपयांची अतिरिक्त पेनल्टी आकारण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकाची कल्पना प्रत्यक्षात येण्यामागे ग्रामविकास आणि माहिती प्रसारण मंत्री प्रियांक खरगे यांचं मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांना लिहिलेलं पत्र कारणीभूत आहे. खरगे यांनी त्यांच्या पत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरकारी शाळा, मैदानं आणि मंदिरांमध्ये होणाऱ्या शाखांवर आणि सभांवर गंभीर आक्षेप घेतले होते. त्यांनी असा आरोप केला की संघ या ठिकाणी मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये विभाजनवादी विचारांचा प्रचार करतो आणि त्यामुळे सामाजिक एकतेला धोका निर्माण होतो.
खरगे यांनी आपल्या पत्रात अशा सर्व कार्यक्रमांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याची मागणी केली होती. तसेच अशा कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचीही सूचना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. त्यांच्या मते, सरकारी मालमत्तेचा वापर देशातील एकतेच्या आणि घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी होऊ नये.
या सर्व घडामोडीनंतर कर्नाटक सरकारनं विधेयकाच्या रूपात पाऊल उचलून सरकारी जागांचा धार्मिक आणि राजकीय हेतूसाठी गैरवापर होऊ नये, यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याची तयारी केली आहे.
