शासनाची टप्प्याटप्प्याची निवडणूकनीती की टप्प्याटप्प्याने लोकशाहीचा अंत?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत आणि त्याचा थेट फटका राज्यातील लोकशाही व्यवस्थेलाच बसला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या – सर्वत्र निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे राज्याचा तळागाळचा प्रशासन यंत्रणा आज पूर्णपणे प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. कोट्यवधी नागरिकांकडे आपले प्रतिनिधी नसल्याने, त्यांचा आवाज थेट शासनापर्यंत पोहोचत नाही. या परिस्थितीचा शेवट आता न्यायालयीन दबावाखालीच होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळेत निवडणुका न झाल्यास, संविधानाच्या 73व्या आणि 74व्या दुरुस्तींचा सरळसरळ भंग होईल. पण शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जी टाळाटाळ सुरू केली आहे, ती लोकशाहीच्या आत्म्यालाच मारक ठरते. सीमांकन, ईव्हीएम अभाव, सणासुदीचा हंगाम आणि कर्मचारी टंचाई अशी सबबी देऊन निवडणुका लांबवणे म्हणजे नागरिकांचा अपमान आहे.
पूर्वीच्या काळात लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात, एकाच दिवशी राज्यभर घेतल्या जात. त्या वेळी मॅनपावर, पोलिस बंदोबस्त आणि यंत्रणा या सर्वांची व्यवस्था शासन व्यवस्थितपणे करत असे. मग आता अचानक असे काय झाले की, “मॅनपावर उपलब्ध नाही” म्हणून निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतात? हे शासनाचे कारण सर्रास खोटारडेपणाच आहे. सत्य हे आहे की, सध्याचे शासन आणि सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या नेत्यांना सर्व मतदारसंघांत फिरता यावे, प्रचारासाठी वेळ मिळावा, यासाठी निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेत आहेत. यामध्ये लोकशाहीचा विचार नाही, तर केवळ सत्तेचा राजकीय हिशोब आहे.
टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्याचे आणखी एक नुकसान म्हणजे प्रशासन आणि मतदार दोघांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. एखाद्या ठिकाणी निवडणूक सुरू असते तर दुसऱ्या ठिकाणी अजून सीमांकन सुरू असते, त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत होते. शासनाने जर खरोखरच लोकशाहीचे भान ठेवले असते, तर त्यांनी एक सुसंगत आराखडा तयार करून एकाच दिवशी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका पार पाडल्या असत्या. त्यानंतर तीन दिवसांच्या अंतराने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात काहीच अडचण आली नसती. पण शासनाचा हेतू प्रामाणिक नसल्याने त्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही.
राज्य निवडणूक आयोग आणि शासन दोघेही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. पण अखेरीस तोटा जनतेचा होत आहे. मुंबई महानगरपालिका, ज्याचे बजेट अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे, तेथे 2017 नंतर आजपर्यंत निवडणुका झालेल्या नाहीत. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ बीएमसी प्रशासकांच्या हाती आहे – हे बीएमसीच्या 141 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात मोठे अपयश आहे. प्रशासनावर लोकनियंत्रण नसल्याने, पारदर्शकता नष्ट झाली आहे. माजी नगरसेवक सांगतात की, अधिकारी मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतात, प्रकल्प मंजूर करतात आणि स्थानिक प्राधान्यक्रम बाजूला ठेवतात.
शासनाने सर्व 29 महानगरपालिकांचा निधी थेट आपल्या नियंत्रणाखाली घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका संपली आहे. ही स्थिती केवळ राजकीय नाही, तर संविधानिक संकट निर्माण करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की 31 जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणुका झाल्या नाहीत, तर राज्याने संविधानभंग केला असे मानले जाईल. अशा परिस्थितीत शासनाने टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरणे हे सरळसरळ न्यायालयाच्या आदेशांची खिल्ली उडविणे आहे.
आज महाराष्ट्रातील लोकशाही “स्थगित अवस्थेत” आहे. जनतेचा सहभाग, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या तीनही गोष्टी शासनाच्या हाती ओलीस ठेवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य म्हणजे “जनतेचे स्वतःचे शासन”, पण आज हे शासन नोकरशाहीच्या हातात गेले आहे. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव — पण आज तो उत्सव शासनाच्या राजकीय स्वार्थामुळे रद्द झाला आहे.
आता न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम मुदतीपूर्वी निवडणुका झाल्या नाहीत, तर हे केवळ शासनाचे अपयश ठरणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या लोकशाही इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय ठरेल. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर निवडणुका तात्काळ, एकाच टप्प्यात आणि पारदर्शकपणे घेणे हीच खरी जबाबदारी शासनावर आहे. पण सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कृती पाहता, त्यांच्या नियतीतच खोट आहे — आणि हाच खोटेपणा आज महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला गिळंकृत करत आहे.
- डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद)
