आरटीआय म्हणजे खाजगी आयुष्यात डोकावण्याचं साधन नाही! – केंद्रीय माहिती आयोगाचा स्पष्ट इशारा
‘माहितीच्या हक्काचा कायदा म्हणजे चौकशीचं हत्यार नाही, गोपनीयता जपणंही तितकंच महत्त्वाचं’
माहितीचा हक्क (आरटीआय) कायदा म्हणजे सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी दिलेला एक अधिकार. पण हा कायदा एखाद्याच्या खाजगी आयुष्यात शिरकाव करण्यासाठी वापरणं चुकीचं आहे, असं ठाम मत केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) व्यक्त केलं आहे.
जम्मू जिल्ह्यात राहणारे कुलदीप राज नावाचे व्यक्ती यांनी जम्मू-काश्मीरच्या गृह विभागाकडे आरटीआय अंतर्गत एका अर्जामध्ये दोन पोलिस कर्मचार्यांची माहिती मागितली होती. त्यात त्यांनी त्यांच्या रुजू होण्याचे तपशील, बदली, पदोन्नती, निवड आदेश अशा खासगी माहितीची मागणी केली होती. मात्र, माहिती अधिकारी आणि नंतर अपील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती देण्यास नकार दिला.
या नकाराविरोधात त्यांनी थेट केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरं अपील केलं. मात्र, आयोगानेही माहिती न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. कारण ही माहिती “तृतीय पक्ष” म्हणजे इतर व्यक्तींच्या खाजगी आयुष्याशी संबंधित होती. आरटीआय कायद्याच्या कलम ८(१)(ज) नुसार, अशी वैयक्तिक माहिती कोणताही मोठा सार्वजनिक हिताचा मुद्दा नसल्यास दिली जाऊ शकत नाही.
आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाचाही आधार घेतला. त्या निर्णयात स्पष्ट सांगितलं आहे की, वैयक्तिक नोंदी – जसं की सेवा नोंद, वैद्यकीय अहवाल, आर्थिक तपशील – या केवळ ‘मोठ्या सार्वजनिक हितासाठीच’ उघड केल्या जाऊ शकतात.
आरटीआय कायद्याचा उपयोग एखाद्याची खासगी माहिती उघड करण्यासाठी करता येणार नाही. हा कायदा ‘टेहळणी’ किंवा इतरांच्या वैयक्तिक माहितीचा मागोवा घेण्यासाठी नाही. कोणताही नागरिक केवळ उत्सुकतेपोटी किंवा वैयक्तिक कारणांसाठी दुसऱ्याच्या माहितीची मागणी करू शकत नाही.
याच प्रकरणात, सीआयसीने आणखी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे – म्हणजेच, जे लोक भ्रष्टाचाराची माहिती देतात (व्हिसलब्लोअर्स), त्यांचं संरक्षणही गरजेचं आहे. त्यामुळे तपास सुरू असलेल्या प्रकरणांबाबत गोपनीयता राखणं आणि तपास प्रक्रियेची सुरक्षितता कायम ठेवणं अत्यावश्यक आहे.
आरटीआयचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी असावा.
खाजगी माहिती फक्त अत्यावश्यक आणि सार्वजनिक हितासाठीच उघड होऊ शकते.
कोणाचंही खासगी आयुष्य उघड करणं आरटीआय कायद्याच्या विरोधात आहे.
तपासात असलेल्या प्रकरणांबाबत गोपनीयता राखणं आवश्यक आहे.
व्हिसलब्लोअर्स आणि तपास यंत्रणांचं संरक्षण महत्त्वाचं आहे.
हा निर्णय भविष्यात अशा विनाकारण खाजगी माहिती मागणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा देणारा आहे आणि आरटीआयच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा ठरतो.
- डॉ. आर. जी. देशमुख, एसीपी (रि), छत्रपती संभाजीनगर
