शस्त्र जमा करा… आणि जीव देवाच्या भरोशावर ठेवा!
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यात आचारसंहिता लागली आणि प्रशासनाने पहिला बाण सोडला – शस्त्र परवानाधारकांनी २४ तासांत शस्त्रे जमा करा! आदेश इतका थाटात काढला की जणू जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गुन्हेगारीचा प्रश्न एका सहीने संपवला आहे. 76 जणांना जीविताचा धोका म्हणून शस्त्र परवाना देण्यात आलेला, आणि आता त्यांनाच प्रशासनाने निखळ हातांनी जगायला सोडून दिलं. हा आदेश आचारसंहितेचा भाग नाही, तर निव्वळ विचारशून्यतेचा पुरावा आहे.
ज्यांच्या जीवावर बेतलं म्हणून शासनानेच शस्त्र परवाना दिला, त्यांनाच आता म्हणायचं की आचारसंहिता लागली आहे, म्हणून शस्त्र जमा करा. म्हणजे अगदी असं की घराबाहेर कितीही भुकेले वाघ फिरत असले तरी दरवाज्याला लाकूड लावू नका, कारण निवडणूक चालू आहे! हाच तर या आदेशाचा अर्थ. कलेक्टर साहेबांना एक साधा प्रश्न विचारायचा आहे—शस्त्र जमा करा म्हणणं सोपं, पण ज्यांच्या जीवावर रोज धोका असतो, त्यांना जपायचं कोण? त्यांना प्रोटेक्शन देणार कोण? प्रशासन? की स्वतः देवच अवतार घेऊन घराघरांत रात्री गस्त घालणार आहे?
निवडणूक काळात वाद वाढतात, भांडणे वाढतात, धमक्या वाढतात. या काळात तर जीविताचा धोका अधिकच गंभीर होतो. आणि नेमक्या ह्याच काळात प्रशासनाने शस्त्र काढून घेऊन लोकांना असुरक्षिततेच्या खाईत फेकून दिलं. कलेक्टर ऑफिसात बसून कागदावर सही करणं खूप सोपं असतं, पण जमिनीवरच्या लोकांच्या मनात काय भीती आहे, याची कल्पना घेण्यासाठी ना बैठक लागते, ना अभ्यास. सामान्य नागरिकाची सुरक्षा हा मुद्दा प्रशासनाच्या आजच्या बैठकीत दिसलाच नाही. ज्या शस्त्रांमुळे लोक धैर्याने जगतात, तेच शस्त्र प्रशासनाने धोक्याच्या काळात काढून घेतले.
जिल्ह्यातील १२ जणांना मात्र शस्त्र बाळगण्याची मुभा देण्यात आली, कारण ते सरकारी कर्तव्यासाठी आवश्यक आहे म्हणे. म्हणजे सरकारी माणसांना धोका होऊ शकतो आणि साध्या नागरिकांना नाही? जीव सरकारी असला तर मौल्यवान, आणि सामान्य माणसाचा जीव धान्याच्या पोत्यासारखा? असं कसल्या न्यायानं? शस्त्र परवाना हा कोणाची शान दाखवण्यासाठी नसतो, तर स्वतःला आणि कुटुंबाला वाचवण्यासाठी असतो. ज्यांच्यावर हल्ल्याची शक्यता असते, त्यांच्याच हातून संरक्षणाचं साधन काढून घेणं म्हणजे सरळ सरळ निष्काळजीपणा.
कलेक्टर साहेब, तुमचा आदेश नियमपर असेल, पण तो वास्तवाला धरून नाही. लोकांच्या सुरक्षेला गृहीत धरून काढलेला आदेश म्हणजे प्रशासनाचंच अपयश आहे. जर शस्त्र जमा करणं सक्तीचं असेल, तर संरक्षण देणंही तितकंच सक्तीचं असायला हवं. अन्यथा हा आदेश नागरिकांना धोका निर्माण करणारा ठरतो. आचारसंहिता आली म्हणून घरातली सुरक्षा काढून घेणं ही कोणती राज्यकारभाराची पद्धत? निवडणूक आली, की प्रशासनाला नियमांचे अक्षर आठवतं; पण नागरिकांच्या सुरक्षेचा आत्मा मात्र विसरला जातो.
नियमांचा अंमल करा, पण विचाराने करा. धोका असलेल्या लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित न करता जबरदस्तीने शस्त्र जमा करण्याचे आदेश देणे हे जनतेशी अन्याय आहे. आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रशासनाने सामान्य माणसाचा आधारच काढून घेतला आहे. कलेक्टर ऑफिसातला हा निर्णय कायदेशीर असू शकतो, पण तो मानवी नाही. आणि सांगायचं झालं तर — प्रशासनाने निवडणुकीचा हवाला देत नागरिकांच्या सुरक्षेशी केलेला हा खेळ न्याय्य नाही, योग्य नाही आणि अजिबात स्वीकारार्ह नाही.
• डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), संभाजीनगर, (औरंगाबाद)
