वक्फ निधीवर सरकारी कार्यालयांचा डोलारा?; समाजवादी पार्टीचा संताप, वक्फ मंडळाला २४ तासांचा अल्टिमेटम
छत्रपती संभाजीनगर, २५ जून (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये करून घेतला जात असताना त्यांचा वेतनभार मात्र वक्फ संस्थांच्या निधीवरच टाकण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप समाजवादी पार्टीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी हज हाऊसमध्ये आयोजित महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बैठकीदरम्यान पक्षाच्या शिष्टमंडळाने वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांची भेट घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २४ तासांत मूळ सेवेत परत बोलावण्याची मागणी केली.
समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डॉ. रियाज़ देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वक्फ मंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे शासनाच्या तिजोरीतून नव्हे तर राज्यातील मशिदी, दर्गे, खानकाह, कब्रस्ताने आणि इतर वक्फ संस्थांकडून वर्गणी द्वारा जमा होणाऱ्या सात टक्के वक्फ निधीतून दिले जाते. अशा परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांना हज हाऊस, अल्पसंख्यांक आयुक्तालय आणि मार्टीसारख्या शासकीय कार्यालयांमध्ये कामाला लावणे म्हणजे वक्फ निधीचा मूळ उद्देशच हरविणे असल्याचा आरोप करण्यात आला.
वक्फ मंडळाकडे मनुष्यबळाचा तुटवडा, तरीही अधिकारी बाहेर!
शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे वक्फ मंडळाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यभरातील वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, अतिक्रमणविरोधी कारवाया, न्यायालयीन प्रकरणे, नोंदणी आणि प्रशासनिक कामे आधीच रखडलेली असताना मंडळातील अधिकारी व कर्मचारी इतरत्र पाठविण्याचा निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेतला गेला, असा सवाल करण्यात आला.
समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांच्या मते, वक्फ संस्थांच्या पैशावर सरकारी कार्यालये चालविण्याची वेळ आली असेल तर तो अल्पसंख्यांक विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा आणि शासनाच्या उदासीनतेचा पुरावा आहे. शासनाला स्वतःच्या कार्यालयांसाठी कर्मचारी भरती करता येत नसेल तर त्याचा भार वक्फ संस्थांवर का टाकला जात आहे, असा संतप्त सवालही यावेळी करण्यात आला.
‘लाचारी की प्रशासन?’
बैठकीदरम्यान काही पदाधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला की, वक्फ मंडळाने आपल्या अधिकारांचे आणि स्वायत्ततेचे रक्षण करण्याऐवजी शासनाच्या दबावाखाली निर्णय घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. वक्फ संस्थांच्या हितासाठी उभे राहण्याची जबाबदारी असलेल्या मंडळानेच जर आपल्या मनुष्यबळाचे ‘उधार केंद्र’ बनण्याची भूमिका घेतली, तर राज्यातील हजारो वक्फ संस्थांना न्याय कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
समीर काझींची तातडीची दखल; सीईओंना लेखी निर्देश
दरम्यान, समाजवादी पार्टीचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत तात्काळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज अहमद खान यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात आता प्रत्यक्ष निर्णयाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर आली असून, ते प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मूळ सेवेत परत बोलावण्याबाबत कोणता निर्णय घेतात, याकडे राज्यातील वक्फ संस्था आणि मुस्लिम समाजाचे लक्ष लागले आहे.
२४ तासांचा अल्टिमेटम
डॉ. रियाज देशमुख यांनी समीर काझी यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा देत, हज हाऊस, अल्पसंख्यांक आयुक्तालय आणि मार्टी येथे प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २४ तासांत परत बोलावण्याचे आदेश काढावेत, अशी मागणी केली. अन्यथा समाजवादी पार्टी राज्यव्यापी लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडेल आणि संबंधित कार्यालयांसमोर निषेध नोंदवेल, असा इशाराही देण्यात आला.
शिष्टमंडळाने बैठकीत असेही स्पष्ट केले की, निर्धारित मुदतीत निर्णय झाला नाही तर प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांना संबंधित कार्यालयांमध्ये काम करू दिले जाणार नाही.
बैठकीला प्रमुखांची उपस्थिती
यावेळी वक्फ मंडळाचे बैठकीत अध्यक्ष समीर काझी यांच्यासह मंडळाचे सदस्य एडवोकेट ए. यू. पठाण, एडवोकेट इफ्तेखार हाशमी, शेख हसनैन शाकीर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज अहमद खान उपस्थित होते.
शिष्टमंडळात डॉ रियाज देशमुख यांचे सह महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव शेख अब्दुल रऊफ, आयुब पटेल, शेख इसा यासीन, शाहीन पठाण, सय्यद ताबिशोद्दीन, फैजान शेख, रेहान खान, सय्यद उबैद इनामदार आदींचा समावेश होता.
निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
वक्फ संस्थांच्या निधीचा वापर, मनुष्यबळाची कमतरता आणि शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सुरू असलेली प्रतिनियुक्ती यामुळे निर्माण झालेला हा वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. अध्यक्षांनी लेखी निर्देश दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय भूमिका घेतात आणि प्रत्यक्षात अधिकारी-कर्मचारी मूळ सेवेत परत येतात का, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे येत्या २४ तासांकडे वक्फ क्षेत्रासह संपूर्ण अल्पसंख्यांक समाजाचे लक्ष लागले आहे.
