यवतमाळच्या निवडणुकीला अचानक ब्रेक! ‘रिझर्व्हेशन’चा नाही, तर कायदेशीर गोंधळाचा स्फोट – आयोगाचा मोठा धक्का
यवतमाळ (प्रतिनिधी – वसीम शेख) ३० नोव्हेंबर : राज्यातील काही नगरपरिषदांच्या निवडणुका थांबण्यामागचं खरं कारण अखेर उघड झालं आहे. सोशल मीडियावर पसरलेल्या ‘रिझर्व्हेशन बदललं म्हणून निवडणूक थांबली’ या अफवांना राज्य निवडणूक आयोगाने जोरदार फटकारून स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की हा निर्णय रिझर्व्हेशनशी निगडित नाही. खरी अडचण होती ती न्यायालयीन अपील प्रक्रियेत झालेल्या भल्यामोठ्या त्रुटींची! निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांना समान संधी द्यावी हा संविधानाचा मूलाधार मोडला जाऊ नये म्हणून आयोगाने तातडीने ब्रेक लावला आहे.
घडामोडी सुरू झाल्या 22 नोव्हेंबरपासून. स्क्रूटनीनंतर रिटर्निंग ऑफिसरच्या निर्णयाविरोधात उमेदवार जिल्हा न्यायालयात अपील करू शकतो. परंतु काही ठिकाणी अपील दाखल झालं तरी निकाल उशिरा देण्यात आला, काही ठिकाणी लिखित आदेशच उमेदवारांना मिळाला नाही, तर काही ठिकाणी अपील न ऐकताच रिटर्निंग ऑफिसरांनी पुढचं पाऊल उचलत उमेदवारांना नॉमिनेशन मागे घेण्याची संधी न देता सरळ निवडणूक चिन्ह वाटून टाकली! यवतमाळ जिल्ह्यात तर अपीलांवरचा लेखी निर्णय 25 नोव्हेंबरला मिळाला. यामुळे प्रभावित उमेदवारांना पुढच्या न्यायालयात जाण्याची संधीच मिळाली नाही. ही चूक निवडणूक प्रक्रियेच्या मूळ आत्म्यावरच गदा आणणारी होती आणि म्हणूनच आयोगाने अशा प्रकरणांतील निवडणूक ‘तत्काळ थांबवा’ असे आदेश कडक शब्दांत जारी केले.
याच आदेशाचा परिणाम म्हणून यवतमाळ नगरपरिषदेची पूर्ण निवडणूकच थांबली आहे कारण इथल्या स्थगित प्रकरणात अध्यक्षपदाचा समावेश आहे. तर दिग्रस, वणी आणि पांढरकवडा या नगरपरिषदांमध्ये फक्त काही विशिष्ट प्रभागांचीच निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. वणीचा प्रभाग क्रमांक 14(क), दिग्रसचे प्रभाग क्रमांक 2(ब), 5(ब), 10(ब) तसेच पांढरकवड्याचे प्रभाग 8(अ) आणि 11(ब) हे या यादीत आहेत. उर्वरित प्रभागांमध्ये निवडणूक नियोजित कार्यक्रमाप्रमाणेच होणार आहे.
आयोगाने निवडणूक पूर्ण रद्द केलेली नाही. आधी भरलेले नॉमिनेशन फॉर्म कायम राहणार असून, नवीन प्रभावित उमेदवारांना अपील करण्याची आणि निवडणुकीत सहभागी होण्याची संधी देण्यासाठी ही स्थगिती दिली आहे. सुधारित कार्यक्रम 4 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी विकास मीणा जाहीर करतील. 10 डिसेंबर दुपारी 3 वाजेपर्यंत नॉमिनेशन मागे घेता येईल. मतदान 20 डिसेंबरला आणि मतमोजणी 21 डिसेंबरला होणार असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आज संध्याकाळी 4 वाजता जिल्हाधिकारी विकास मीणा यांनी या सर्व घडामोडींवर प्रकाश टाकण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली होती. मात्र दिवसभर व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये गुंतल्यामुळे त्यांनी ही प्रेस रद्द केली. उमेदवार आणि पक्ष प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याने कलेक्टर कार्यालयात वातावरण काही काळ तापलं. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांची तुकडी बोलावण्यात आली.
निवडणूक आयोगाने जनतेला आणि उमेदवारांना स्पष्ट इशारा दिला आहे — अफवांवर विसंबून गोंधळ घालू नका. अधिकृत आदेशावरच विश्वास ठेवा. रिझर्व्हेशन बदलाचा विषय कधीच इथे आला नाही. ही स्थगिती केवळ निवडणूक प्रक्रियेत ‘बराबर संधी’ हा न्यायाचा पाया मजबूत रहावा यासाठी आहे.
