मराठा आरक्षण विरोधी याचिका निकाली : राजेंद्र दाते पाटील
दिल्ली (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १०% मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच नकार दिला.सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने नीट यूजी आणि नीट पीजी २०२५ परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या दिया रमेश राठी यांची मराठा आरक्षण विरोधी याचिका निकाली निघाली असुन सदर याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला असल्याचे पुढे आले असल्याची माहिती उच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप राजेंद्र दाते पाटील यांनी दिली आहे.
परीक्षांची जवळ आलेली तारीख लक्षात घेता (नीट पी.जी.साठी १५ जून, नीट यूजी ४ मे रोजी घेण्यात आली होती),यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला अंतरिम दिलासा मिळण्याची शक्यता विचारात घेण्यास सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालय सध्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा,२०२४ विरुद्ध अनेक याचिकांनी व्यापलेले आहे, जो मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात १०% आरक्षण देतो. या बाबत मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची मुख्य हस्तक्षेप याचिका दाखल आहे.
या मध्ये अनेक याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, २०२४ ला आव्हान दिले आहे आणि या कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षण कोटा म्हणजे काय?
न्यायाधीश (निवृत्त) सुनील बी. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग च्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने कायदा २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळात मंजूर केला आणि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचित केला. अहवालात राज्यातील एकूण आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे औचित्य म्हणून "अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण परिस्थिती" उद्धृत करण्यात आली आहे.देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वा खालील सरकारने २०१८ मध्ये लागू केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण (एस इ बी सी)कायदा, २०१८ ला आव्हान देण्यासाठी एका वकिलाने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या कायद्याने मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिले होते.जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ चा कायदा कायम ठेवला,परंतु १६ टक्के कोटा अन्याय्य मानला आणि तो शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के केला.मे२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने एस इ बी सी कायदा,२०१८ रद्द बातल ठरवत म्हटले की, कोणत्याही असाधारण परिस्थितीत मराठ्यांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाला समर्थन दिले जात नाही, जे १९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालाने अनिवार्य केलेल्या ५० टक्के कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण स्थापित करण्यासाठी सादर केलेल्या अनुभवजन्य डेटावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली,जी की,एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर एक क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली,जी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी पहिल्याच दिवशी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणी आता हालचाली वाढल्या आहेत.मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना याचिकांवर जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. सरन्यायाधीश बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठा समोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय एस इ बी सी प्रवर्गा अंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
याचिकांवर सुनावणी न झाल्याने सुप्रीम कोर्टात
या वर्षी जानेवारी मध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्या विरोधात याचिकाकर्ते दिया रमेश राठी व इतर सुप्रीम कोर्टात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
या वर्षी जानेवारी मध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एस इ बी सी ) कायदा, २०२४ विरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.आगामी शैक्षणिक सत्रा मुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालाचे लक्ष वेधले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी उशीर होण्याची शक्यता सुनावणी वेळी अधोरेखीत करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.याचिका कर्त्यांचा युक्तिवाद १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपला होता.महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारा २०२४ चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकां दरम्यान राजकीय चर्चेत आघाडीवर होता.
